पूरा पैसा दिया, फिर क्यों नहीं करा रहे रजिस्ट्री… लखनऊ वालों को LDA ने दिया नोटिस, अब हाथ से जाएगा फ्लैट!
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लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के जिन आवंटियों द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही है, उनका आवंटन निरस्त किया जाएगा. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को रजिस्ट्री के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए इस बाबत निर्देश दिए हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
समीक्षा में पाया गया कि शारदा नगर विस्तार व बसंतकुंज योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवास के 235 आवंटियों ने भवन के सापेक्ष पूरा पैसा जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं किया है. इसी तरह लगभग 300 ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने अलग-अलग अपार्टमेंट में फ्लैट्स की बुकिंग कराकर पूरा पैसा जमा करा दिया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई है.
इसके अलावा गोमती नगर विस्तार में 40, जानकीपुरम एवं जानकीपुरम विस्तार में 51, कानपुर रोड योजना में 93 व बसंतकुंज योजना में 135, रेंट की सात और व्यावसायिक एवं बल्क सेल की लगभग 50 ऐसी सम्पत्तियां हैं, जिनमें आवंटियों ने पूरा पैसा जमा कर दिया, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है. इन आवंटियों को रजिस्ट्री कराने के संबंध में सूचना भी भेजी जा चुकी है. इसके बाद भी कई आवंटी रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं.
रजिस्ट्री के लिए लगाया गया है विशेष कैंप
वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की सुविधा के लिए दिनांक-24 मार्च से 29 मार्च, 2025 तक विशेष निबंधन शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संबंधित अधिकारी व कर्मचारी कैंप में बैठकर रजिस्ट्री की फाइलें हाथों-हाथ तैयार कर रहे हैं. वहीं, दो एवं तीन अप्रैल को इसी कैंप में रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों द्वारा निबंधन पंजीयन की भी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि सूचना दिए जाने के बाद भी जो आवंटी रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अंतिम नोटिस देते हुए आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए. इसके लिए एक सप्ताह में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए.
कैंप में रजिस्ट्री की 93 फाइलें तैयार
उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण कार्यालय में लगाए गए विशेष निबंधन शिविर के तीसरे दिन बुधवार को रजिस्ट्री के लिए 135 आवेदन प्राप्त हुए. वहीं, 93 संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए फाइलें तैयार कराई गईं. इसमें सर्वाधिक आवेदन कानपुर रोड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अपार्टमेंट के प्राप्त हुए हैं.
